आर एस ई टी आई एक नज़र में -

आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की एक पहल है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी है। बैंकों को ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार/उद्यमिता उपक्रम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपने प्रमुख जिलों में कम से कम एक आरसेटी खोलने का अधिदेश दिया गया है। आरसेटी कार्यक्रम उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण और दीर्घकालिक हैंडहोल्डिंग के दृष्टिकोण के साथ चलता है। आरसेटी मुख्य रूप से 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आरसेटी ग्रामीण गरीब युवाओं की आकांक्षाओं को पहचानने और उन्हें डोमेन और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करके लाभप्रद उद्यमी बनाने में अग्रणी बन गए हैं।

आरसेटी 3 समितियों द्वारा अधिशासित है, यथा 1. सचिव एमओआरडी द्वारा आरसेटी पर राष्ट्रीय स्तर सलाहकार समिति (एनएलएसीआर) की अध्यक्षता (अर्धवार्षिक बैठक) 2. आरसेटी पर राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससीआर), प्रधान सचिव (आरडी), राज्य सरकार (अर्धवार्षिक बैठक) और 3. डीआरडीए के डीसी/सीईओ द्वारा जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति (डीएलआरएसी), (तिमाही बैठक) की अध्यक्षता।

एनएसीईआर (आरसेटी की श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय केंद्र) एमओआरडी के तत्वावधान में एमओआरडी द्वारा नियुक्त एसडीआर (राज्य निदेशक आरसेटी) के माध्यम से आरसेटी की निगरानी करता है और हम एनएसीईआर/एमओआरडी/संबंधित राज्य एनआरएलएम/एसएलबीसी के साथ समन्वय में आंचलिक कार्यालय और एलडीएम के माध्यम से प्रधान कार्यालय, वित्तीय समावेशन विभाग से आरसेटी की निगरानी कर रहे हैं।

भारत सरकार/एमओआरडी द्वारा प्रदत्त दायित्व के अनुरूप, हम वर्तमान में 44 आरसेटी को प्रायोजित कर रहे हैं। मार्च 2026 तक की शुरुआत से, हमारे सभी आरसेटी ने 4.32 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 3.13 लाख (72.55%) को व्यवस्थित किया गया है और 1.64 लाख (54.12%) को क्रमशः 70% और 50% के सेटलमेंट और क्रेडिट लिंकेज के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य पर क्रेडिट लिंक किया गया है। एसओपी के अनुसार बीपीएल उम्मीदवारों को 70% प्रशिक्षण देना अनिवार्य है और इसके लिए एमओआरडी बीपीएल उम्मीदवारों से संबंधित प्रशिक्षण व्ययों की प्रतिपूर्ति करता है।

एचओ-एफआई विभाग एसओपी/सामान्य मानदंड अधिसूचना (सीएनएन) के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एनएसीईआर, एनएआर, एनआरएलएम, नाबार्ड, एमओआरडी आदि के साथ समन्वय में आरसेटी को सीधे और संबंधित जेडओ, एलडीएम के माध्यम से निगरानी करता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत आरसेटी में प्रशिक्षण के लिए एमओआरडी द्वारा अनुमोदित लगभग 70 प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। आरसेटी, एनएसक्यूएफ अनुमोदित व्यापार पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त नाबार्ड और अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

हमारा मिशन सेटलमेंट और क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाना हैं और शेष स्थानों पर बिल्डिंग पूरा होना सुनिश्चित करना है ताकि प्रत्येक आरसेटी के पास बेहतर संचालन के लिए अपनी बिल्डिंग हो और एसओपी का अनुपालन किया जा सके। हमारा प्रयास है कि हमारे आरसेटीको जिला स्तर पर एक मॉडल कौशल केंद्र बनाया जाए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हमारे सभी 43 आरसेटी(एक आरसेटी 2025 से कार्य कर रहा है और ग्रेडिंग प्रक्रिया के दायरे से बाहर है) को एए ग्रेड प्रदान किया है।

हमारे बैंक द्वारा प्रबंधित आर एस ई टी आई का विवरण: <

संलग्न फ़ाइल के अनुसार