संविधानाचें

अध्याय 1--संघाची भाषा

अनुच्छेद 120. संसदांत वापरपाचें भाषें -

  • 1. भाग 17 में कितें तरी तरतूद आसा तरी, अनुच्छेद 348ाच्या उपबंधांत राहून, संसदांत काम हिंदी वा इंग्रजींत करपाचें जावशे.
    तरी पण, राज्यसभेचो सभापती वा लोकसभेचो अध्यक्ष वा ह्या रूपांत काम करपाचो व्यक्ती कोणत्याही सदस्याक, जो हिंदी वा इंग्रजींत योग्य पद्धतें अभिव्यक्त करूं शकत नाही, तांची मातृभाषांत सदनाक संबोधित करपाची परवानगी दितले जाव शकता.
  • 2. जावपर्यंत संसद विधिने वेगळें ठराव न करीत, ह्या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पंधर वर्षांनंतर, हें अनुच्छेद ह्या प्रकारें प्रभावी जावशे जणें “वा इंग्रजी” शब्द तेंतून काढलेलें आसात.

अनुच्छेद 210: विधान-मंडलांत वापरपाचें भाषें -

  • 1. भाग 17 में कितें तरी तरतूद आसा तरी, अनुच्छेद 348ाच्या उपबंधांत राहून, राज्याच्या विधान-मंडलांत काम राज्याची राजभाषा वा राजभाषांंत वा हिंदी वा इंग्रजींत करपाचें जावशे.
    तरी पण, विधानसभेचो अध्यक्ष वा विधानपरिषदेंचो सभापती वा ह्या रूपांत काम करपाचो व्यक्ती कोणत्याही सदस्याक, जो पूर्वी नमूद केलेल्या भाषांपैकी कोणत्यातरी भाषेत योग्य पद्धतें अभिव्यक्त करूं शकत नाही, तांची मातृभाषांत सदनाक संबोधित करपाची परवानगी दितले जाव शकता.
  • 2. जावपर्यंत राज्याच्या विधान-मंडल विधिने वेगळें ठराव न करीत, ह्या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पंधर वर्षांनंतर, हें अनुच्छेद ह्या प्रकारें प्रभावी जावशे जणें “वा इंग्रजी” शब्द तेंतून काढलेलें आसात :
    तरी पण हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय आनी त्रिपुरा राज्यांच्या विधान-मंडलांत ह्या खंडाचो परिणाम असा जणें “पंधर वर्ष” शब्दांची जागी “पंचवीस वर्ष” शब्द घेतलेले आसात :
    तरी पण अरुणाचल प्रदेश, गोवा आनी मिजोरम राज्यांच्या विधान-मंडलांत ह्या खंडाचो परिणाम असा जणें “पंधर वर्ष” शब्दांची जागी “चाळीस वर्ष” शब्द घेतलेले आसात.

अनुच्छेद 343. संघाची राजभाषा--

  • 1. संघाची राजभाषा हिंदी आसा आनी लिपी देवनागरी आसा. संघाच्या शासकीय कामांत वापरपाचो अंकांचो रूप भारतीय अंकांचो आंतरराष्ट्रीय रूप आसा.
  • 2. खंड (1)ांत कितें तरी असलं तरी, ह्या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पंधर वर्षांपर्यंत संघाच्या सर्व शासकीय कामांत ज्या कामांत इंग्रजी वापरपाचो जावशो तें काम तसंच इंग्रजी वापरून केलं जावशे.
  • 3. तरी पण, राष्ट्रपती आदेशाने ह्या काळांत संघाच्या शासकीय कामांत इंग्रजी सोबत हिंदी वापरपाची आनी भारतीय अंकांचो आंतरराष्ट्रीय रूप सोबत देवनागरी अंक वापरपाची परवानगी दितले जावशे.
  • 4. ह्या अनुच्छेदांत कितें तरी असलं तरी, पंधर वर्षांच्या कालावधी नंतर, संसद विधिने
    क. इंग्रजी भाषें वापरपाचें, वा
    ख. अंकांचो देवनागरी रूप वापरपाचें,
    अशा कामांक खातीर जे विधीत नमूद केलेले आसात, प्रयोग ठरवू शकता.

अनुच्छेद 344. राजभाषा संबंधी आयोग आनी संसदाची समिती--

  • 1. राष्ट्रपती, ह्या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पाच वर्षांनंतर आनी तांतर पंधर वर्षानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनंतर, आदेशाने, एक आयोग गठित करीतलें जणें एक अध्यक्ष आनी आठवी अनुसूचीतील विविध भाषांचो प्रतिनिधित्व करपाचो बाकीचे सदस्य जे राष्ट्रपती नियुक्त करीतलें, ते आयोगात सामील आसात, आनी आदेशांत आयोगांनी ज्या पद्धतीने काम करपाचें तें नमूद केलेलें आसात.
  • 2. आयोगाचो ह्या कर्तव्य आसो की तो राष्ट्रपतीक सिफारिश करीतलें--
    क. संघाच्या शासकीय कामांत हिंदी जास्तीत जास्त वापरपाचो,
    ख. संघाच्या सर्व वा कोणत्याही शासकीय कामांत इंग्रजी वापरपाचो मर्यादा,
    ग. अनुच्छेद 348ांत नमूद केलेल्या सर्व वा कोणत्याही कामांत वापरपाचें भाषें,
    घ. संघाच्या एक वा अधिक विशिष्ट कामांत वापरपाचें अंकांचो रूप,
    ङ. संघाची राजभाषा आनी संघ आणि एखाद्या राज्य वा दोन राज्यांच्या पत्रव्यवहारांत भाषें आनी ह्या संबंधीत राष्ट्रपती ज्या अन्य गोष्टी आयोगाला निर्देश दिलेले तें.
  • 3. खंड (2)ांत आपली सिफारिश करताना आयोग भारताच्या औद्योगिक, सांस्कृतिक आनी वैज्ञानिक प्रगती आनी लोक सेवांशी संबंधित अहिंदी भाषिक प्रदेशांतल्या व्यक्तींच्या न्याय्य दाव्यां आनी हितांची योग्य काळजी घ्यायली.
  • 4. एक समिती गठित केली जावपाची जणें तीस सदस्य असतत, ज्या पैकी वीस लोकसभेचे सदस्य असतत आनी दहा राज्यसभेचे सदस्य असतत, जे लोकसभेचे आनी राज्यसभेचे सदस्य प्रमाणात्मक प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताने निवडले जातात.
  • 5. समितीचो ह्या कर्तव्य आसो की तो खंड (1)ांत गठित आयोगाच्या सिफारिशांची परीक्षा करीतलें आनी राष्ट्रपतीक तेंवर आपली मत मांडतले.
  • 6. अनुच्छेद 343ांत कितें तरी असलं तरी, राष्ट्रपती खंड (5)ांत नमूद केलेल्या अहवालाची विचार करून, त्या अहवालाच्या संपूर्ण वा कोणत्याही भागानुसार निर्देश दितले जावशे.

संविधानाचें

अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषें

अनुच्छेद 345: राज्याची राजभाषा वा राजभाषां--

  • अनुच्छेद 346 आनी 347च्या तरतुदींन अनुसरून, राज्याचे विधान मंडळ विधिने त्या राज्यांत वापरल्या जाणार्या कोणत्याही एक वा अधिक भाषां वा हिंदीला त्या राज्याच्या सर्व वा कोणत्याही शासकीय कामांस वापरपाचें भाषें म्हणून अंगिकार करू शकता:
  • तरी पण, जावपर्यंत राज्याचे विधान मंडळ विधिने वेगळं ठराव करत नाही, त्या राज्यातील त्या शासकीय कामांस इंग्रजी भाषें वापरत राहील ज्यांचं वापर संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी होत होतलो.

अनुच्छेद 346: एक राज्य आनी दुसऱ्या राज्यांत वा राज्य आनी संघांत पत्रव्यवहाराची राजभाषा--

  • संघांत शासकीय कामांस वापरण्याकरिता प्राधिकृत भाषें एक राज्य आनी दुसऱ्या राज्यांत आनी राज्य आनी संघांत पत्रव्यवहाराची राजभाषा असेल:
  • तरी पण, जर दोन वा अधिक राज्य ठरवतात की त्यांच्यातील पत्रव्यवहाराची राजभाषा हिंदी असेल, तर त्या पत्रव्यवहारासाठी ही भाषा वापरू शकता.

अनुच्छेद 347: राज्याच्या लोकसंख्येच्या काही भागांक बोलल्या जाणार्या भाषेंशी संबंधीत विशेष तरतुद--

  • जर या बाबतीत केलेल्या मागणीनंतर राष्ट्रपती ठरवतो की राज्याच्या लोकसंख्येच्या महत्त्वाच्या भागाला त्यांच्याकडून बोलल्या जाणार्या भाषेला राज्याने मान्यता द्यायला हवी, तर तो निर्देश देऊ शकता की ती भाषा त्या राज्यांत सर्वत्र वा त्याच्या कोणत्याही भागांत, ज्यासाठी तो ठरवेल, शासकीय मान्यता मिळेल.

संविधानाचें

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयांची भाषें
अनुच्छेद 348: उच्चतम न्यायालय आनी उच्च न्यायालयांत आनी अधिनियम, विधेयक आदि खातीर वापरपाचें भाषें--

  • पूर्वगामी तरतुदीं कितें तरी असलं तरी, जावपर्यंत संसद विधिने वेगळें ठराव न करीत--
    क. उच्चतम न्यायालय आनी प्रत्येक उच्च न्यायालयांत सर्व कार्यवाहिया इंग्रजी भाषेंत असतील,
  • i. संसदच्या प्रत्येक सदनाक वा राज्याच्या विधान मंडळाच्या सदनाक वा प्रत्येक सदनाक मांडलेल्या सर्व विधेयकां वा त्यांच्यातील प्रस्तावित सुधारणा,
  • ii. संसद वा राज्य विधान मंडळाद्वारे पारित केलेले सर्व अधिनियम आनी राष्ट्रपती वा राज्यपालाद्वारे प्रख्यापित केलेले सर्व अध्यादेश, आनी
  • iii. संसद वा राज्य विधान मंडळाद्वारे अथवा ह्या संविधानांत बनवलेल्या विधीनुसार केलेले सर्व आदेश, नियम, विनियम आनी उपविधी, प्राधिकृत पाठ इंग्रजी भाषेंत असतील.
  • 2. खंड(1)च्या उपखंड (क)ांत कितें तरी असलं तरी, राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या पूर्व सहमतीने त्या राज्यांत मुख्य उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहियात हिंदी वा त्या राज्याच्या शासकीय कामांत वापरपाचें अन्य भाषें वापरण्याची परवानगी देऊ शकता:
    तरी पण ह्या खंडाचो कोणतेंही भाग अशा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय, डिक्री वा आदेशांवर लागू होणार नाही.
  • 3. खंड (1)च्या उपखंड (ख)ांत कितें तरी असलं तरी, ज्या राज्य विधान मंडळाने त्या विधान मंडळांत मांडलेल्या विधेयकां, पारित केलेल्या अधिनियमां, त्या राज्याचे राज्यपाल प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेश, वा त्या उपखंडाच्या पैरा (iv)त नमूद आदेश, नियम, विनियम वा उपविधीमध्ये वापरासाठी इंग्रजी व्यतिरिक्त अन्य भाषें नमूद केली असेल, त्या भाषेचा इंग्रजीत अनुवाद राज्यपालाच्या प्राधिकाऱ्याखाली प्रकाशित राजपत्रांत या अनुच्छेदांत प्राधिकृत पाठ समजला जाईल.

अनुच्छेद 349: भाषेंशी संबंधीत काही विधीं अधिनियमित करपाचें विशेष प्रक्रिया--

  • ह्या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पंधर वर्षांच्या कालावधीत, अनुच्छेद 348च्या खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरपाचें भाषेंबाबत विधेयक वा सुधारणा संसदच्या कोणत्याही सदनाक राष्ट्रपतीच्या पूर्व मंजुरीशिवाय मांडली वा प्रस्तावित केली जाणार नाही, आनी राष्ट्रपती अशा विधेयक वा सुधारणा मंजूर करील केवळ अनुच्छेद 344च्या खंड (1)अंतर्गत गठित आयोगाच्या सिफारिशां आनी खंड (4)अंतर्गत गठित समितीच्या अहवालाची विचार करून, अन्यथा नाही.

संविधानाचें

अध्याय 4--विशेष निदेश
अनुच्छेद 350. व्यथा निवारण खातीर अभ्यावेदनांत वापरपाचें भाषें--
प्रत्येक व्यक्तीक हक आसो की तो कोणत्याही व्यथा निवारण खातीर संघ वा राज्याच्या कोणत्याही अधिकारी वा प्राधिकाऱ्याक, जशी संघ वा राज्यांत वापरपाचें भाषें आसात, तें भाषेंत अभ्यावेदन देता येता.
अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तरांत मातृभाषांत शिक्षेच्या सुविधा--
प्रत्येक राज्य आनी राज्यांत प्रत्येक स्थानिक प्राधिकाऱ्यांक प्रयत्न करपाचो की भाषिक अल्पसंख्याक वर्गांच्या बालकांक प्राथमिक स्तरांत मातृभाषांत शिक्षेची पर्याप्त सुविधा मिळू शकेल, आनी राष्ट्रपती कोणत्याही राज्याक ह्या प्रकारचे निर्देश देऊ शकता जें तो अशा सुविधांची व्यवस्था सुनिश्चित करपाचें आवश्यक वा योग्य समजता.
अनुच्छेद 350 ख. भाषिक अल्पसंख्याक वर्गांसाठी विशेष अधिकारी--
1. भाषिक अल्पसंख्याक वर्गांसाठी एक विशेष अधिकारी आसो जें राष्ट्रपती नियुक्त करीतलें.
2. विशेष अधिकाऱ्याचो ह्या कर्तव्य आसो की तो ह्या संविधानांत भाषिक अल्पसंख्याक वर्गांसाठी ठरवलेल्या रक्षोपायांक संबंधी सर्व विषयांची तपासणी करीतलें आनी त्या विषयांक, ज्या अंतरालांत राष्ट्रपती नमूद करीतलें, अहवाल राष्ट्रपतीक सादर करीतलें, आनी राष्ट्रपती तें अहवाल संसदाच्या प्रत्येक सदनाक समोर ठेवून संबंधित राज्य सरकारांक पाठवितले.
अनुच्छेद 351. हिंदी भाषें विकास खातीर निर्देश--
संघाचो ह्या कर्तव्य आसो की तो हिंदी भाषें प्रसार वाढावो आनी ह्या प्रकारें विकसित करीतलो जावो की तो भारताची सामायिक संस्कृतीचे सर्व तत्त्व व्यक्त करपाचो माध्यम बनेल, त्याच्या स्वभावांत हस्तक्षेप न करता हिंदुस्तानी आनी आठवी अनुसूचींत नमूद केलेल्या भारताच्या इतर भाषांत वापरलेल्या रूप, शैली आनी पद आत्मसात करीतलें आनी जिथे आवश्यक वा हवं तिथे शब्दसंग्रह मुख्यत्वे संस्कृतांतून आनी गौणत्वे अन्य भाषांतून घेऊन समृद्धी सुनिश्चित करीतलो जावो.
संविधानाची आठवी अनुसूचीतील भाषां
1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड 5. कश्मीरी
6. कोंकणी 7. गुजराती 8. डोगरी 9. तमिळ 10. तेलुगू
11. नेपाली 12. पंजाबी 13. बांग्ला 14. बोडो 15. मणिपुरी
16. मराठी 17. मलयाळम 18. मैथिली 19. संथाली 20. संस्कृत
21. सिंधी 22. हिंदी

संविधानाचें

संघाची राजभाषा नीती

  • संघाची राजभाषा हिंदी आसा आनी लिपी देवनागरी आसा. संघाच्या शासकीय कामांत वापरपाचो अंकांचो रूप भारतीय अंकांचो आंतरराष्ट्रीय रूप आसा {संविधानाचो अनुच्छेद 343 (1)}. तरी पण हिंदी सोबत इंग्रजी भाषेचो वापर शासकीय कामांत करपाचो जाव शकता (राजभाषा अधिनियमाची धारा 3).
  • संसदाचें काम हिंदी वा इंग्रजींत करपाचें जाव शकतां. तरी पण राज्यसभेचो सभापती वा लोकसभेचो अध्यक्ष विशेष परिस्थितीत सदनाचेर कोणतेंही सदस्याक आपली मातृभाषांत सदनाक संबोधित करपाचो परवानगी दितले जाव शकता {संविधानाचो अनुच्छेद 120}.
  • केवळ हिंदी वापरपाचो कितें काम, हिंदी आनी इंग्रजी दोन्ही भाषांचो वापर आवश्यक कितें काम, आनी इंग्रजी वापरपाचो कितें काम, हें राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 आनी ह्यांच्या अंतर्गत वेळोवेळी राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालयांकडून जारी केलेल्या निर्देशांनी ठरवलें जावतात.